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Home / Latest News / भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) की महापंचायत में उमडा लाखों किसानों का जनसैलाब मुख्यमंत्री आवास के लिये कूच की घोषणा पर आनन-फानन में तय कराया माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता का समय – चैधरी धर्मेन्द्र मलिक

भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) की महापंचायत में उमडा लाखों किसानों का जनसैलाब मुख्यमंत्री आवास के लिये कूच की घोषणा पर आनन-फानन में तय कराया माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता का समय – चैधरी धर्मेन्द्र मलिक


भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) की महापंचायत में उमडा लाखों किसानों का जनसैलाब मुख्यमंत्री आवास के लिये कूच की घोषणा पर आनन-फानन में तय कराया माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता का समय – चैधरी धर्मेन्द्र मलिक
गन्ना पेराई सत्र 2023-24 शुरू होने से पूर्व होगी गन्ना मूल्य वृद्धि एवं सत्र से पहले किसानों को दिलाया जायेगा बकाया गन्ना भुगतान का पैसा – माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) पंचायत का आयोजन लखनऊ के ईको गार्डन में किया गया जिसमें लाखों किसानों ने भाग लिया। पंचायत में प्रदेश के सभी जनपदों से भारी संख्या में किसान लखनऊ पहुचे जिससे पूरा लखनऊ किसानमय हो गया। भारी भीड़ को देखते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान पंचायत का संज्ञान लेते हुये किसानों के 11 सदस्यी प्रतिनिधिमण्डल से 5 कालीदास मार्ग पर वार्ता कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। पंचायत को संबोधित करते हुये राष्ट्रीय अध्यक्ष ठा0 राजेश सिंह चैहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों के संघर्ष के लिये भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) तैयार है हम किसी से डरने वाले नहीं हैं कुछ किसान संगठन किसानों का सौदा करके गरिमा को गिरा रहे हैं। चैहान साहब ने चेतावनी देते हुये कहा कि अगर सरकार आज किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती तो हम लखनऊ से जाने वाले नही हैं हम किसी डीसीपी एसीपी को ज्ञापन नही देंगे।
भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेन्द्र मलिक ने कहा कि गन्ना भुगतान न होने के कारण प्रदेश के कुछ जनपदों में काफी समस्या है हालाकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान में काफी तेजी लाई गयी है और बहुत सारी शुगर मिलों द्वारा भुगतान किया गया है। किसानों को कम से कम 450 रूपये प्रति कुतल गन्ने का रेट दिया जाये सरकार की घोषणा के मुताबिक किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिल भी शून्य किये जायें जिससे किसानों को राहत मिल सके आज लखनऊ की धरती से किसान अपनी बात सरकार से कहना चाहता है कि किसानों की समस्याओं को सरकार गम्भीर तरह से ले जिससे किसानों को परेशानी का सामना न करना पडे़। धर्मेन्द्र मलिक ने कहा कि कुछ किसान संगठन किसान को
भूलकर दूसरे संगठनों के प्रति ईष्र्या व बदनामी करने का कार्य कर रहे हैं ऐसे संगठनों से किसान सावधान रहे आज किसान नेता निजी हित में कार्य कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के 11 सदस्यी प्रतिनिधिमण्डल ने ठा0 राजेश सिंह चैहान राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाबा राजेन्द्र सिंह मलिक चैयरमैन के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आवास पर वार्ता करते हुये समस्याओं के समाधा की बात कही जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त करते हुये कहा कि गन्ने के नये सत्र की शुरूआत से पहले गन्ना मूल्य वृद्धि और भुगतान जैसे दोनो महत्वपूर्ण निर्णय किये जायेंगे शुगर मिल मालिकों को चेतावनी दी गयी है कि किसानों का गन्ना भुगतान शतप्रतिशत सुनिश्चित करें अन्यथा ऐसी शुगर मिलों के रकबे में कटौती की जायेगी। किसानों को बिजली फ्री दिये जाने के मुद्दे पर कहा कि ग्रामीण और निजी नलकूप के फीडर अलग कर दो माह के अन्दर किसानों के बिजली बिल शून्य किये जायेंगे। गांव-गांव में चैपाल लगाकर राजस्व त्रुटियों को सही कराया जायेगा, आवारा पशु के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, गंगा एक्सप्रेस-वे पर सर्विस रोड का निर्माण कराया जायेगा, कृषि विभाग द्वारा नकली खाद बीज दवा को रोकने हेतु अभियान चलाया जायेगा और समय-समय पर किसान हित में और भी निर्णय लिये जायेंगे। प्रतिनिधिमण्डल में ठा0 राजेश सिंह चैहान अध्यक्ष, बाबा राजेन्द्र सिंह मलिक चेयरमैन, धर्मेन्द्र मलिक राष्ट्रीय प्रवक्ता, हरिनाम सिंह प्रदेश अध्यक्ष, दिगम्बर सिंह प्रदेश अध्यक्ष युवा, मांगेराम त्यागी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अनिल तालान महासचिव, राजवीर सिंह, राज कुमार तोमर, पवन हुण, रामबरन वर्मा शामिल हुये।
भवदीय
 धर्मेन्द्र मलिक
राष्ट्रीय प्रवक्ता
मो0 92196 91168
ज्ञापन
माननीय,
श्री योगी आदित्यनाथ जी
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ
विषयः- उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु।
आदरणीय श्री योगी जी,
उत्तर प्रदेश कृषि आधारित राज्य है यहां पर 60 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान हित के लिये अनेक कार्य किये गये हैं लेकिन अभी भी कुछ विषयों पर ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है आज दिनांक 25/09/2023 को भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) द्वारा आयोजित ईको गार्डन, लखनऊ में किसान पंचायत के माध्यम से किसान हित में निम्न सुझाव दे रहे हैं जिन्हें किसान हित में लागू किया जाना आवश्यक है,
1. सरकार द्वारा पेश किये गये बजट में किसानों की निजी नलकूप की बिजली पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दिये जाने के की घोषणा की गई थी लेकिन आज भी किसानों को बिजली के बिल प्राप्त हो रहे जिससे किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है सरकार द्वारा की गई घोषणा को अविलम्ब लागू किया जाये।
2. किसानों को पूर्व की भांति निजी नलकूप हेतु सामान्य योजना में विद्युत कनेक्शन दिये जायेे। किसानों के निजी नलकूप के  स्वीकृत कनेक्शनों का सामान अविलम्ब उपलब्ध कराया जाये। कई वर्षों से जमा एस्टीमेट का सामान भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।
3. उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष भी गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई थी किसानों की उत्पादन लागत में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये गन्ना पेराई सत्र 2023-24 का राज्य परामर्शी मूल्य कम से कम 450 रूपये प्रति कुतल घोषित किया जाये।
4. उत्तर प्रदेश के बकाया गन्ना मूल्य का अविलम्ब भुगतान कराया जाये। 14 दिन के अन्दर भुगतान न होने पर विलम्बित भुगतान पर गन्ना मूल्य एवं कमीशन भुगतान हेतु उ.प्र.गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 एवं तत्संबंधी नियमावली 1954 में व्यवस्था के अनुसार विलम्बित भुगतान पर ब्याज दिलाया जाये जिसका वायदा चुनावी घोषणा-पत्र में किया गया था।
5. जनपद फतेहपुर में निजी/सहकारी क्षेत्र की नई चीनी मिल लगाई जाये। जनपद बिजनौर की नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर की मोरना चीनी मिल की क्षमता में वृद्धि/जीर्णोंद्धार कराई जायेे।
6. गांव गांव में कैम्प आयोजित कर खसरे खतौनी का दुरूस्तीकरण, विरासत दर्ज, त्रुटियों का मौके पर निस्तारण कराया जाय।
7. अन्ना प्रथा पर रोक लगाते हुये सरकार द्वारा वृहद्ध कार्य योजना बनाकर जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं से किसानों को निजात दिलायी जाये। गौशाला निर्माण हेतु मेरी पंचायत मेरी गौशाला अभियान चालाया जाये।
8. उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग को सुचारू रूप से संचालित किये जाने एवं कृषि सेवाओं के विस्तार हेतु कृषि निदेशक पद पर दूसरे विभागों की तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की जाये।
9. कृषि विभाग द्वारा कृषि विस्तार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। कृषि विस्तार के कार्यों में तेजी लाई जाये। प्रदेश भर में नकली खाद, बीज, दवाई के खिलाफ अभियान चलाया जाये। सभी जनपदों में खाद, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
10. प्रदेश में सब्जी के किसानों को सुरक्षित करने के लिये भाव स्थिरता कोष बनाया जाये। आलू, टमाटर, गोभी आदि सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाये। धान की खरीद हेतु अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से क्रय केन्द्रों का संचालन कराया जाये।
11. जनपदों में किसान दिवस का आयोजन चक्रवार तहसील मुख्यालय पर आयोजित कराया जाये एवं किसान दिवस में प्राप्त समस्याओं की समीक्षा शासन से की जाये।
आशा है कि उपरोक्त सुझाव पर सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर किसान हित में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।
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