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खनन पट्टों/परिमिट के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के मानक के अनुरूप निस्तारण के लिए आवेदन पत्रों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना सुनिश्चित करें जिलाधिकारी


अभिनव अग्रवाल की रिपोर्ट
बिजनौर। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने जिला खनन अधिकारी को निर्देश दिए कि खनन पट्टों/परिमिट के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के मानक के अनुरूप निस्तारण के लिए वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम गठित कर संबंधित उप जिलाधिकारी के साथ स्थलीय निरीक्षण करें और आवेदन पत्रों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना सुनिश्चित करें ताकि राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन ईंट भट्टों द्वारा विनियमन शुल्क जमा नहीं किया है, उनको तत्काल नोटिस जारी करें और निर्धारित अवधि में उनके द्वारा शुल्क जमा नहीं कराया जाता तो भट्टा सीज़़ कर रिकवरी की कार्यवाही करें।
जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा आज दोपहर 12ः00 बजे कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में खनन विभाग के कार्याें की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।
उन्होंने निर्देश दिए कि खनन विभाग को राजस्व प्राप्ति के लिए शासन द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके सापेक्ष शत प्रतिशत राजस्व वसूली करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि खनन/उप खनिज के लिए जो भी पट्टा अथवा परमिट जारी किए जाएं, उनको ई-निविदा/सह ई-नीलामी के माध्यम से ही प्रक्रिया पूरी कराने के बाद अनुज्ञा पत्र जारी करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जिन ईंट भट्टों द्वारा गत वर्ष का विनियमन शुल्क  जमा नहीं कराया गया है, नोटिस निर्गत कर विनियमन शुल्क जमा कराना सुनिश्चित कराएं।
जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा करते हुए प्रकाश में आया कि वर्तमान में तहसील नगीना क्षेत्रांतर्गत ग्राम शाह अलीपुर कोटरा में दो परमिट संचालित हैं, जबकि तहसील नजीबाबाद एवं नगीना में नए उपखनिज खनन के पट्टा/परमिट के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें ई-नीलामी के माध्यम से 05 वर्ष तथा ई-निविदिा के माध्यम से 06 माह की अवधि के लिए पट्टा/परमिट जारी किए जाने प्रस्तावित हैं। समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि जिला बिजनौर में वित्तीय वर्ष 2023-24 के निर्धारित लक्ष्य 2800 लाख के सापेक्ष माह सितंबर,23 तक 66 प्रतिशत से अधिक राजस्व की प्राप्ति की जा चुकी है तथा ईट भटटा जिले में ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत 294 ईट भट्टे भटटा सत्र वर्ष 2022-23 संचालित थे, जिसमें से 227 ईट भटटो द्वारा शासन द्वारा प्रेषित समाधान योजना के अन्तर्गत विनियमन शुल्क जमा कर दिया गया था। अवशेष ईट भटटो को नोटिस निर्गत किये गये हैं। वर्तमान में ईट भटटा सत्र 2023-24 01 अक्टूबर, 2023 से प्रारम्भ हो चुका है। जिले में अभी विनियमन शुल्क समाधान योजना शासन से प्राप्त नहीं हुई है। शासन से समाधान योजना प्राप्त होने के उपरान्त विनियमन शुल्क की धनराशि जमा करायी जानी है। माईन टैग जिले में 511 वाहनों पर माईन टैग निदेशालय द्वारा नामित व्यक्ति एवं संस्था द्वारा लगाये गये है। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा एम चैक नोटिस व चेकगेटस नोटिस सहित अन्य निर्धारित बिंदुओं की भी समीक्षा की गई।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि/रा अरविंद कुमार सिंह, खनन निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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