कांग्रेसीयो ने मदरसों की मान्यता देने और जुर्माना समाप्त करने की मांग करते हुए राज्यपाल को सम्बोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया

कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रदेश स्तरीय आव्हान पर कांग्रेस व जिला अल्पसंख्यक विभाग बिजनौर द्वारा मुजफ्फरनगर सहित प्रदेश भर मे मदरसों की मान्यता देने और जुर्माना समाप्त करने की मांग करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल को सम्बोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी नजीबाबाद श्री संजय कुमार बंसल को  दिया गया।

ज्ञापन मे कहा गया है कि जिला मुज़फ्फरनगर मे प्रशासन ने 12 मदरसों को नोटिस भेज कर कहा है कि कि अगर मदरसों को तुरंत बंद नहीं किया तो प्रतिदिन 10,000 रुपये जुर्माना के तौर पर देना होगा।

अनीस विशाल अंसारी एडवोकेट जिला अध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग बिजनौर ने कहा है कि शिक्षा विभाग सहित किसी को भी मदरसो के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, मदरसे आम स्कूलों की तरह नहीं हैं।

उन्होने कहा कि मदरसों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं।  स्कूलों की तरह जुर्माना प्रक्रिया को मदरसों पर लागू नहीं की किया जा सकता है, 1995 में मदरसों को स्कूलों के नियमों और विनियमों से अलग कर दिया गया था।

शिक्षा विभाग द्वारा “गैरकानूनी” नोटिस के जरिए मदरसों की निशाना बनाया जा रहा है, स्कूल पंजीकरण नियम इस्लामिक मदरसों या अन्य धार्मिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है, मुजफ्फरनगर मे कई मदरसों को ऐसे नोटिस मिले हैं जिनमे मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद करने तथा बन्द न करने पर 10000 रुपए प्रतिदिन जुर्माने का आदेश है जो असंवैधानिक है।

ज्ञापन मे कहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे हैं, जिनमे से 16,500 से अधिक मदरसे यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन से मान्यता प्राप्त हैं।

ज्ञापन के माध्यम से महामहिम श्री राज्यपाल जी से मांग की है कि मुजफ्फरनगर सहित उत्तर प्रदेश मे जिन मदरसो की मान्यता नही है,उनको मान्यता प्रदान की जाये, तथा मुजफ्फरनगर के शिक्षा विभाग के गैरकानूनी आदेश पर रोक लगाकर शिक्षा का राजनीतिकरण रोका जाये।

ज्ञापन देने मे अनीस विशाल अंसारी एडवोकेट जिला अध्यक्ष, सलाउद्दीन सैफी जिला महासचिव, रईस कुरेशी, इलियास अंसारी जिला उपाध्यक्ष ,इमरान अंसारी, नईम अख्तर, अमजद सिद्दीकी, शारिब अंसारी , अली,वसीम अख्तर, इमरान सैफी, एम एच जैदी,जावेद अंसारी, इस्माईल, शाहबाज अख्तर मुल्तानी, चौधरी शराफत हुसैन,नदीम फारूकी, शजर तय्यब, शक्ति राय, सुलेमान खान आदि ने संयुक्त तौर पर ज्ञापन दिया।